वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025: सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और विवाद

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025: सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और विवाद

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025: सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और विवाद परिचय वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 भारत में हाल के समय में सबसे चर्चित और विवादास्पद कानूनों में से एक बन गया है। इस अधिनियम ने न केवल कानूनी और धार्मिक हलकों में बहस छेड़ दी है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मंचों पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने अली खान महमूदाबाद को दी अंतरिम जमानत: ऑपरेशन सिंदूर मामला

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    सुप्रीम कोर्ट ने अली खान महमूदाबाद को दी अंतरिम जमानत: ऑपरेशन सिंदूर मामला 21 मई, 2025 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को एक महत्वपूर्ण मामले में अंतरिम जमानत प्रदान की। यह मामला उनके फेसबुक पोस्ट से संबंधित है, जिसमें उन्होंने भारत की सैन्य कार्रवाई “ऑपरेशन … Read more

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और मुस्लिम समुदाय की चिंताएँ

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और मुस्लिम समुदाय की चिंताएँ

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और मुस्लिम समुदाय की चिंताएँ परिचय वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025, भारत में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद विधायी कदम बन गया है, जिसने देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय, के बीच गहन बहस और चिंता को जन्म दिया है। यह अधिनियम, जो वक्फ संपत्तियों के प्रशासन … Read more

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025: सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और इसके प्रभाव

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025: सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और इसके प्रभाव

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025: सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और इसके प्रभाव परिचय वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025, भारत में हाल के दिनों में सबसे विवादास्पद कानूनों में से एक बन गया है। इस अधिनियम ने न केवल मुस्लिम समुदाय के बीच बल्कि राजनेताओं, कानूनी विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच भी तीखी बहस को जन्म दिया … Read more

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सुप्रीम कोर्ट का फैसला: एक संवैधानिक बहस

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सुप्रीम कोर्ट का फैसला: एक संवैधानिक बहस

हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर अपनी आपत्ति जताई है, जिसमें कोर्ट ने राष्ट्रपति को राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया था। इस फैसले ने संवैधानिक अधिकारों, न्यायिक सक्रियता और केंद्र-राज्य संबंधों को लेकर एक व्यापक … Read more